झारखंड सरकार ने गरीब एवं वंचित तबकों के लिए आवास योजनाओं में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत अब 1.20 लाख / 1.30 लाख रुपये की जगह 2 लाख रुपये प्रति आवास की सहायता देने की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि, “हर झारखंडवासी को गरिमामयी जीवन देने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है।”दीपिका पांडेय सिंह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवासीय योजनाओं के लक्ष्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। साथ ही अबुआ आवास योजना के वार्षिक लक्ष्य का 1% जिलों के पास संरक्षित रखने की अनुशंसा की गई है, जिससे आकस्मिक जरूरतों के समय आवास आवंटन में बाधा न आए।

जमीन पर प्रचार, योजनाएं आम लोगों तक:
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), अबुआ आवास योजना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के प्रचार-प्रसार को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। प्रचार सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की तस्वीरों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजनाओं की विश्वसनीयता और जनता से जुड़ाव और मजबूत हो। अबुआ आवास योजना अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर संधारित खातों में 230.79 करोड़ रुपये की राशि 13 मई 2025 तक शेष थी। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस पूरी राशि को एक सप्ताह के भीतर योग्य लाभुकों के खातों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। साथ ही 2025-26 के बजट में प्राप्त 3000 करोड़ रुपये की त्वरित निकासी कर समय पर आवास निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया है।

PM-JANMAN योजना पर सख्त निगरानी:
प्रधानमंत्री जनजातीय मानवाधिकार आवास योजना (PM-JANMAN) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंत्री ने स्पष्ट किया कि अनुश्रवण और सामग्री की डिलीवरी में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। लाभुकों को समय पर सामग्री मिले, निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा हो – इसे जिला प्रशासन सुनिश्चित करे।