नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान केंद्र और राज्यों के विकास के मुद्दों, नीतिगत प्राथमिकताओं और देश की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों को बैठक में उठाया और राज्य के हित में केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई।

नीति आयोग की इस बैठक में देश भर से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से राज्यों में विकास योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करने के सुझाव मांगे और नीति आयोग की भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड में विकास योजनाओं को गति देने के लिए केंद्र से सहयोग आवश्यक है और इस दिशा में नीति आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाना, विकास योजनाओं की समीक्षा करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर सहमति बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में नीति आयोग एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने-अपने राज्यों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में झारखंड की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में केंद्र की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और राज्य को अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की।

बैठक में हरित विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल इंडिया मिशन, जल संरक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सोरेन ने नीति आयोग से आग्रह किया कि झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास योजनाओं में लचीलापन और अनुकूलता लाई जाए।

बैठक समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार और नीति आयोग के साथ मिलकर राज्य के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीति आयोग की इस बैठक से राज्य के विकास की दिशा में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।

नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक देश की सामाजिक-आर्थिक विकास यात्रा में एक अहम पड़ाव के रूप में देखी जा रही है। इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय और साझेदारी पर जोर दिया गया ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जा सके।