झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने केंद्र सरकार द्वारा जनगणना में ‘सरना धर्म कोड / आदिवासी धर्म कोड’ को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में अब 27 मई को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। यह आंदोलन पहले 9 मई 2025 को प्रस्तावित था, लेकिन विशेष परिस्थितियों यानी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बीच इसे स्थगित कर दिया गया था।
पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पाण्डेय द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन होंगे। साथ ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

JMM ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने आदिवासियों की अस्मिता के साथ अन्याय किया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ‘सरना धर्म कोड / आदिवासी धर्म कोड’ की मांग केंद्र को भेजी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया।

पार्टी का कहना है कि “जब तक सरना धर्म कोड / आदिवासी धर्म कोड नहीं, तब तक जनगणना नहीं” – इस नारे के साथ यह आंदोलन पूरे राज्य में तेज़ किया जाएगा। JMM ने सभी जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों से अपील की है कि वे 25 मई को आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में पूर्ण रूप से भाग लें और इस जन आंदोलन को एक नई धार दें।